Mul:- भारतीय जनता पक्ष मूल शहराच्या वतीने मुख्याधिकारी, नगर परिषद मूल यांना शहरातील बिघडलेली स्वच्छता व्यवस्था, अनियमित पाणी पुरवठा तसेच आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी विविध निधीतून मंजूर करून आणलेली विकास कामे तात्काळ सुरू करण्यात यावीत या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदन भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देण्यात आले असून नगर परिषद प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मूल शहरात सध्या स्वच्छतेचा पूर्णपणे बोजवारा उडालेला असून अनेक भागांमध्ये नियमित साफसफाई होत नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नाल्यांमध्ये साचलेला कचरा, रस्त्यांवरील अस्वच्छता आणि सार्वजनिक ठिकाणांची दयनीय अवस्था यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. नगर परिषद प्रशासनाने तात्काळ स्वच्छता मोहीम राबवून शहरातील स्वच्छता व्यवस्था सुरळीत करावी अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणी पुरवठा अत्यंत अनियमित होत असून नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यात नगर परिषद प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. नियमित व पुरेसा पाणी पुरवठा तातडीने सुरू करण्यात यावा अन्यथा तीव्र लोकआंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.
याशिवाय आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी विविध फंडातून मूल शहरासाठी मंजूर करून आणलेली अनेक विकास कामे अद्याप सुरू न झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मंजूर कामे रखडवून शहराच्या विकासाला अडथळा निर्माण करणाऱ्या संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी तसेच सर्व विकास कामे तात्काळ सुरू करून वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत अशी जोरदार मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.
भाजपा शहर अध्यक्ष प्रविण मोहुर्ले, भाजपा नेते मोतीलाल टहलियानी, नगर सेविका सौ. अश्विनी निकोडे, नगर सेविका सौ. प्राची आक्केवार, माजी सभापती श्री. मिलिंद खोब्रागडे, राकेश ठाकरे, निलेश राय, मनिषा गानलेवार, संदीप मोहब्बे, लीना बद्देलवार, सुरज मान्दाळे, हर्ष गानलेवार, संतोष गाजुलवार, आनंद आक्केवार, रुपेश निकोडे, बिंदू जुमडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
नगर परिषद प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्या गांभीर्याने घेऊन तात्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील असा गंभीर इशारा यावेळी देण्यात आला.
