मूल:- (कुमुदिनी भोयर ) अखिल भारतीय सफाई मजदुर स्वतंत्र कामगार संघटनेच्या वतीने नगरपरिषद मुल येथील दिवंगत /सेवानिवृत्त/मयत/ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सफाई कामगारांच्या वारसदारांना ३० दिवसाच्या आत सेवेत सामावून घेण्याचे शासन दिशा निर्देशक २४ फरवरी २०२३ च्या स्पष्ट मार्गदर्शन आहे तसेच १३ ऑक्टोंबर २०२४ च्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्यक विभागाचे शासन निर्णय मध्ये १९७५ पासून प्रलंबित प्रकरणाला २४ फरवरी २०२३ च्या शासन निर्णय पूर्व प्रभावाने लागू राहील असे स्पष्ट दिशा निर्देश आहे. तसेच मा. औरंगाबाद न्याय खंडपीठ यांनी २४ फरवरी २०२३ च्या शासन निर्णय मान्यता दिली असून ही नगर परिषद मुल येथील मुख्याधिकारी पूर्वी चार महिन्यापासून सफाई कामगारांचे वारसदारांना पात्र असून ही नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे . संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव छगन महातो यानी मुल नगरपरिषदेला अनेकदा बैठक घेऊन पाठपुरावा केले आहे . परंतु कामगाराचे वारसदारांना न्याय मिळत नसुन पात्र वारसदार महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष मा.सतिश जी.डागोर यांच्याकडे तक्रार दाखल करून न्याय मागणी करण्याचे निर्णय केले आहे. तसेच नगरपरिषद समोर आमरण उपोषण करण्यास मागे राहणार नाही असा ईशारा आयोजित पत्रकार परिषदेला केला आहे. छगन जी महातो महाराष्ट्र प्रदेश सचिव, यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, ज्या सफाई कामगारांची २५ वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या सफाई कामगारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेअंतर्गत २००८ शासन निर्णया नुसार नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेवर घरे बांधून देण्याचे निर्णयाची मूल नगर परिषदेमध्ये अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.महातो यानी विशेष मार्गदर्शन केले की, नगर परिषदेच्या सफाई कंत्राट मध्ये मा. डॉ.पी.वी.वावा सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग न्यू दिल्ली यांचे ७/०२/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर येथील बैठक निर्णय नुसार मूल, नगर परिषदेचे होणारे सफाईचे कंत्राट मध्ये मुल येथील रहिवासी मेहतर, भंगी, युवक ,युवती, बेरोजगारांना प्राधान्य राहील. तसेच १४/१०/२०२४ च्या सुद्धा मिनिट्स मध्ये चंद्रपूर महानगरपालिका येथे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग न्यू दिल्ली यांची बैठकीत निर्णयानुसार मूल नगरपरिषद मध्ये होणारे सफाईचे कंत्राट प्राधान्य देऊन नियुक्ती करण्यात यावी असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असे अटि, शर्ती , कंत्राट वृत्तपत्रात तसेच संबंधित कंत्राटाच्या करारनामेत किमान वेतन कायदा नुसार, वेतन बँक खात्यामध्ये वेतन अदा करणे, साप्ताहिक सुक्या, ईपीएफ भरायचे जबाबदारी इत्यादी न्याय विधी विभाग शासन निर्णय २७ जानेवारी २०१५ च्या अटि, शर्तीच्या ,अधीन राहून कंत्राट प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राट सफाई कामगारांना न्याय द्यावे अशी मागणी केली आहे . त्यावेळी उपस्थित संघटनेचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष , सुभाष महानदे,सदिप पारचे तालुका अध्यक्ष मुल ,सुवेश निमगडे,भगवान खोबरागड़े, मोनिका मिलिंद मेश्राम,सदेश खोबरागड़े, इत्यादी कामगार/व वारसदार उपस्थित होते.
