मुंबई : समाजातील अन्य घटकांसाठी विध संरक्षण यंत्रणा अस्तित्वात असताना, शेतकऱ्यांची आजही मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली जात आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारने पाच कृषी न्यायालय तसेच ‘एग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग’ स्थापन करावी, अशी मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतीक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली.
आ. मुनगंटीवार म्हणाले, “इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग” श्रीमंतांसाठी आहे, “रेरा” गृहखरेदीदारांसाठी आहे, ग्राहक व कौटुंबिक न्यायालयं नागरिकांसाठी आहेत, मग शेतकऱ्यांसाठी न्याययंत्रणा असणे आवश्यक आहे.त्यांच्या या प्रश्नाला सभागृहात मोठा प्रतिसाद मिळाला.
ते पुढे म्हणाले की, अनेक धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खोट्या पावत्यांवरून फसवले जात आहे. खतवाटपात भ्रष्टाचार होत असून ज्या ठिकाणी तक्रारी जास्त आहेत, तिथे कृषी न्यायालयांची सुरुवात पहिल्या टप्प्यात करा, असे स्पष्ट सुचवले. या न्यायालयांमधून साठ दिवसांत निकाल देणं बंधनकारक असावं, अशीही आ.मुनगंटीवार यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
या मुद्द्यावर उत्तर देताना पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी “सुधीरभाऊंनी शेतकऱ्यांसाठी खूप संवेदनशील मुद्दा मांडला असून मा.मुख्यमंत्री आणि मा.उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ,” असे आश्वासन यावेळी दिले.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी नेहमीच न्याय मागणारा आवाज म्हणून,आ.सुधीर मुनगंटीवार यांचे ठाम आणि प्रभावी नेतृत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
