चंद्रपूर, दि. 8 : धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने हेक्टरी 20 हजार रुपयांचा बोनस जाहीर करून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 25 मार्च रोजी शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र,अद्याप केवळ अर्धाच निधी वितरित करण्यात आला आणि ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे त्यांना निधी उपलब्ध झालेला नाही. या मुद्द्यावर राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री, आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी (दि. 7 जुलै) विधानसभेत आवाज उठवत सरकारचे लक्ष वेधले. चंद्रपूर जिल्ह्याला धान उत्पादनासाठी विशेष योजना देण्याचीही जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत ते बोलत होते.
25 मार्च रोजी जाहीर झालेल्या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. सुमारे 1800 कोटी रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतील, ज्यामुळे बँकेच्या कर्जाचे ओझे कमी होईल, असे वाटले होते. पण अद्याप निधी मिळालेला नाही. अद्याप केवळ 1800 कोटींपैकी 900 कोटी आवंटीत झाले असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये हा बोनस प्रत्यक्षात मिळालेला नाही.याबाबत आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्ष वेधले.
यासोबतच,नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो, तरीही शेतकऱ्यांना धानाच्या बोनसची प्रोत्साहनपर रक्कम हेक्टरी 20 हजार प्रमाणे, दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. तो निधीही अद्याप शेतकऱ्यांच्या मिळालेला नाही. त्यामुळे तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आ. श्री. सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत केली.
याच पार्श्वभूमीवर देशगौरव प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या ‘वन नेशन, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट’ या संकल्पनेत चंद्रपूर जिल्ह्याची धान उत्पादक जिल्हा म्हणून नोंद झाली असून, राज्याचे सरासरी उत्पादन हेक्टरी 20 क्विंटल असताना चंद्रपूर जिल्ह्याचे उत्पादन 11 ते 13 क्विंटल दरम्यान असल्याने उत्पादन वाढीसाठी विशेष योजनांची गरज आहे. आजच्या पुरवणी मागणीत जरी यासाठी तरतूद नसली, तरी ती डिसेंबरमध्ये करण्यात यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
