मुंबई : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून सातत्याने सेवा देणाऱ्या ग्रामीण भागातील संगणक परिचालकांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी संगणक परिचालकांचे मानधन, वेतन व त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षेचा मुद्दा मांडून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सकारात्मक पाठपुरावा केला.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभतेने मिळाव्यात या उद्देशाने मागील १५ वर्षांपासून ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ परिचालक ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे ७.५ कोटी ग्रामीण जनतेला विविध सेवा मिळाल्या आहेत. मात्र या केंद्रांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. या प्रश्नावर सभागृहाचे लक्ष वेधताना आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज, शुक्रवार, दि. १८ जुलैला औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले की, शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत संगणक परिचालकांचे योगदान मोलाचे आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजना, शेतकरी कर्जमाफी, विविध शासकीय दाखले अनेक सेवांमध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग आहे. मात्र त्यांना वेळेवर मानधन मिळत नाही. त्यातही अनेकवेळा सहा महिन्यांपर्यंत विलंब होतो. शासनाने या प्रश्नाकडे सहानुभूतीने त्वरीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यात यावे. कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यासाठी वेळ लागत असल्यास प्रकल्पासाठी ३३६ कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करून रोजगार सेवकांप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर मानधन देण्यात यावे,असेही आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात नमूद केले. संगणक परिचालकांचा प्रश्न सकारात्मक विचारात घेऊन लवकरच योग्य तो निर्णय होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
