विदर्भातील उद्योग क्षेत्रावर वाढत्या वीजदरांचा होत असलेला गंभीर परिणाम तसेच पॉवर इन्सेंटिव्ह योजनेतील बदलांमुळे निर्माण झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा विधानसभेत प्रभावीपणे उपस्थित करत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. विधानसभेत अर्धा तास चर्चेदरम्यान त्यांनी विदर्भातील औद्योगिक परिस्थितीचे वास्तव मांडत शासनाच्या धोरणांमुळे उद्योग संकटात सापडत असल्याचे स्पष्ट केले.
२०१६ मध्ये राज्य शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यासाठी पॉवर इन्सेंटिव्ह योजना सुरू केली होती. राज्याच्या एकूण खनिज संपत्तीपैकी सुमारे ८५ टक्के खनिज संपदा विदर्भात आहे. कोळसा उत्खननामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण सहन करणाऱ्या विदर्भातील जनतेवरच वीजदरवाढीचा अतिरिक्त बोजा टाकला जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती केंद्रे असतानाही स्थानिक उद्योगांना त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
आपण वित्तमंत्री असताना विदर्भातील उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली होती, याची आठवण करून देत आ. मुनगंटीवार म्हणाले की दि. २३ जून २०२२ रोजी पॉवर इन्सेंटिव्ह योजनेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे विदर्भातील उद्योगांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या अटींमुळे अनेक उद्योग आर्थिकदृष्ट्या आजारी पडले असून काही उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी, विदर्भातील औद्योगिक विकासाचा वेग मंदावला आहे.
मानव विकास निर्देशांक अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या १२५ तालुक्यांपैकी तब्बल ६० तालुके विदर्भात येतात. त्यामुळे या भागातील उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन व सवलती देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. वीजदरवाढीमुळे विदर्भातील उद्योग अन्य राज्यांकडे स्थलांतरित होत असून त्यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विदर्भाच्या औद्योगिक हक्कांसाठी आक्रमक भूमिका घेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे विदर्भाच्या हक्काचे ५५० कोटी रुपये तात्काळ देण्यात यावेत, विदर्भासाठी स्वतंत्र पॉवर इन्सेंटिव्ह योजना लागू करावी तसेच वीजदरवाढीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना विशेष सवलती देऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशा ठोस मागण्या केल्या.
या चर्चेला उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. दि. २३ जून २०२२ रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा सखोल आढावा या बैठकीत घेण्यात येईल तसेच विदर्भातील उद्योगांना जास्तीत जास्त सवलती देण्याच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विदर्भातील उद्योगांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलेल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
